चंडीगढ़: पंजाब की 16वीं विधानसभा का आठवां सत्र 21 से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 21 मार्च को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का अभिभाषण होगा, जिसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई पंजाब मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद चीमा ने बताया कि इस फैसले की सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत हैं।
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीसीईआईपीएल) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019 की धारा 63(1) से छूट देने की मंजूरी दी। यह छूट अगले दो वित्तीय वर्षों (2025-26 और 2026-27) में "काम के लिए अंग्रेजी" पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए दी गई है, जिससे हर साल लगभग 5,000 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य में युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'हुनर सिखिया स्कूल' (अनुप्रयुक्त शिक्षा के स्कूल) खोलने की भी मंजूरी दी। 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जहां बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल डिजाइन, सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, छात्रों के लिए कार्यात्मक अंग्रेजी, करियर कौशल (व्यावसायिकता, सीवी निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स और व्यावसायिक विकास), और रोजमर्रा की डिजिटल तकनीक (ईमेल लिखना, कार्य योजना बनाना, डिजिटल उपकरणों का उपयोग) से जुड़े तीन बुनियादी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक, जो सुबह 11 बजे शुरू होने वाली थी, दोपहर 1 बजे शुरू हुई और एक घंटे से अधिक समय तक चली।