जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेवा निवृत्ति के बाद लाभ योजनाओं के तहत फर्जी दावे पेश कर करीब 7 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में वित्त विभाग के स्थानीय फंड ऑडिट कार्यालय के पांच कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जिनमें संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवाड़ी, मनोज बरहिया, प्रिया और अनूप कुमार भौरिया शामिल हैं। आरोपियों ने ऑनलाइन फर्जी क्लेम जमा कराए और खुद उन्हें मंजूरी देकर 6.99 करोड़ रुपये का गबन किया। कुछ मामलों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी फर्जी दावे किए। इस घोटाले की जांच के लिए प्रशासन ने आठ सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
जांच में सामने आया कि 1 अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2025 तक डिजिटल हस्ताक्षरों के जरिए ऑनलाइन भुगतान किए गए थे। मामले में ओमती पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।