चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज खनन और क्रशर उद्योगों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य पारदर्शिता, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक जनहितैषी खनन नीति विकसित करने के लिए विचार-विमर्श करना था।
इस बैठक में क्रशर उद्योगों की विभिन्न एसोसिएशनों और खनन ठेकेदारों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपने अनुभव, समस्याएं और सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान खनन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विस्तार से चर्चा की गई।
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इन्हें प्रस्तावित नई खनन नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पारदर्शी और जनहितैषी खनन नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सरकार के राजस्व की हानि रोकी जा सके और रेत व अन्य खनिजों की उचित कीमत सुनिश्चित की जा सके।
मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से रेत और खनिज संसाधनों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाया जाएगा। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का उचित लाभ मिलेगा और अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगेगी।
खनन विभाग ने आश्वासन दिया कि उद्योगपतियों और खनन व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के सहयोग से एक मजबूत और पारदर्शी ढांचा तैयार किया जाएगा। यह ढांचा आम जनता, उद्योगों और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे सभी पक्षों को लाभ मिलेगा।
बैठक के दौरान खनन सचिव गुरकीरत किर्पाल सिंह, मुख्य अभियंता ड्रेनेज-कम-खनन डॉ. हरिंदरपाल सिंह बेदी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।