बडगाम: बडगाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने केंद्रीय जेल श्रीनगर में विचाराधीन कैदियों और दोषियों के लिए जमानत और कानूनी सहायता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएलएसए बडगाम के अध्यक्ष ओ.पी. भगत (प्र. जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने की, जबकि सचिव नुसरत अली हकाक ने इसकी निगरानी की। कानूनी सहायता बचाव वकीलों ने कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता, जमानत प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
इस अवसर पर कैदियों को विभिन्न कानूनी सेवाओं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। जेल कानूनी सहायता क्लिनिक के अधिकारी, पुलिस कर्मी और पैरालीगल वॉलंटियर्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।