नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंडियाएआई मिशन और लोकसभा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया गया है। इसके तहत एआई तकनीक का उपयोग कर संसद में होने वाली डिबेट का हर भारतीय भाषा में ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का लाभ रिसर्चर्स, सांसदों और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा।
सरकार ने 2024 में 10,300 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ‘इंडियाएआई मिशन’ को मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना, डेटा की गुणवत्ता सुधारना, एआई टैलेंट को बढ़ावा देना और समाज में बदलाव लाने वाले एआई प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जा रहे हैं।