करनाल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती जनसंख्या और नई तकनीकों के बावजूद सरकार अपराध नियंत्रण में सफल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 में हत्या के 1106 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 966 रह गए। दंगों के मामलों में भी कमी आई है 2014 में 1944 की तुलना में 2024 में 1772 मामले दर्ज हुए। डकैती के मामलों में भी गिरावट आई है, 2023 में 172 मामलों की तुलना में 2024 में केवल 75 मामले दर्ज हुए। अपहरण के मामलों में भी कमी आई है 2014 में 1922 की तुलना में 2024 में 1540 मामले हुए। इसी तरह, दहेज हत्या के मामले भी 2023 में 293 से घटकर 2024 में 177 हो गए।
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नशे के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3823 मामले दर्ज कर 5119 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2024 में 3331 मामले दर्ज कर 5094 गिरफ्तारी हुईं। एनडीपीएस के कमर्शियल मात्रा वाले मामलों में 37% वृद्धि हुई है, जबकि गिरफ्तारियों में 69% वृद्धि हुई है। सजा की दर भी 48% से बढ़कर 54% हो गई है। सरकार ने नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त कर नष्ट की हैं और 3350 गांवों व 876 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया है।
परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के सख्त कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पेपर लीक मामले में 7 इनविजीलेटर और सुपरवाइजर सस्पेंड किए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, 25 पुलिसकर्मियों जिसमें 4 डीएसपी, 3 SHO और 2 चौकी इंचार्ज शामिल हैं को निलंबित किया गया है।
एमबीबीएस पेपर घोटाले में भी 17 कर्मचारियों और 24 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, 9 को नौकरी से निकाला और 17 का तबादला किया है।
डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए प्रयासरत है, लेकिन जो युवा विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। सरकार ने डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जल्द ही एक नया बिल लाकर ट्रैवल एजेंटों को रेगुलेट किया जाएगा और विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे।