जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने विधानसभा में अपने विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य को जल्द ही अपनी पुरानी पहचान वापस मिलेगी और एक नया सवेरा आएगा। उन्होंने बताया कि सरकार 2025-26 तक 1,000 से अधिक नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। वर्तमान में 40,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का रखरखाव किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2,132 गांवों को जोड़ा गया और 210 पुलों का निर्माण किया गया।
उन्होंने बताया कि उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में सुधार के लिए 28,400 करोड़ रुपये की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (NCSS) 2021 के तहत 971 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिससे 10,471 करोड़ रुपये का निवेश और 51,897 नौकरियों का सृजन हुआ है। जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप की संख्या 2020 में 237 से बढ़कर अब 1,011 हो गई है, जिनमें 373 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं। अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
सदन में खनन, उद्योग, लोक निर्माण, श्रम और कौशल विकास विभागों के लिए अनुदान प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए गए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और विकास पर जोर दे रही है और अवसंरचना, उद्योग और रोजगार के क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।