कपूरथला : पंजाब सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरपंचों, नंबरदारों और पार्षदों से प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली शुरू की है। यह पहल नागरिकों का समय बचाने और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है।
डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रणाली नागरिकों को बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों या घरों पर जाने की आवश्यकता से बचाएगी और दस्तावेजों का समयबद्ध प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि कपूरथला जिले में 91 प्रतिशत से अधिक डेटा पहले ही पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
कितने अधिकारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड हुआ?
ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले के 546 में से 522 सरपंचों, 161 में से 153 पार्षदों और 902 में से 758 नंबरदारों का डेटा ऑनलाइन सिस्टम में मैप किया जा चुका है। इससे नागरिकों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी।
ये प्रमाण पत्र होंगे ऑनलाइन सत्यापित
ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली के माध्यम से जिन दस्तावेजों का प्रमाणीकरण होगा, उनमें मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र और वृद्धावस्था पेंशन आवेदन शामिल हैं। अब आवेदकों को संबंधित अधिकारियों के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापित होंगे।
शहरी क्षेत्रों में पार्षद करेंगे सत्यापन
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवेदनों को सत्यापन के लिए संबंधित नगर पार्षदों को भेजा जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह जिम्मेदारी सरपंचों और नंबरदारों को दी गई है। इस नई प्रणाली के माध्यम से आवेदनों का तेजी से निपटारा होगा और लोगों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिकारियों को ऑनलाइन प्रणाली के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।
डिजिटल प्रणाली से होगा काम आसान
डिप्टी कमिश्नर पंचाल ने कहा कि इस डिजिटल पहल से आवश्यक सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार होगा। इसके माध्यम से पूरे जिले के निवासियों को फायदा मिलेगा और उनकी आवेदनों की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
सरकार के इस कदम से लोगों को मिलेगी राहत: यह ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अधिकारियों के पास बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार के इस कदम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और लोगों के काम तेजी से पूरे होंगे।